लन्डन, फागुन ११ : जी–७ सदस्य मुलुकहरूले मङ्गलबार म्यानमारको सुरक्षा फौजले प्रदर्शनकारीविरुद्ध गरेको हिंसात्मक बल प्रयोगको कडा निन्दा गरेको छ । उनीहरूले म्यानमारको सैनिक शासकहरूलाई पूर्ण संयमता अपनाउन र मानवअधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको सम्मान गर्न आग्रह गरेका छन् ।
धनी राष्ट्रहरूको समूह क्यानाडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जापान, बेलायत र संयुक्त राज्य अमेरिकालगायत युरोपेली युनियनका उच्च प्रतिनिधिले म्यानमारमा गत फेब्रुअरी १ मा भएको सैन्य ‘कू’ को विरोध गर्दै प्रदर्शनकारीमाथि अत्यधिक बल प्रयोग वा प्रदर्शनविरूद्ध बढ्दो हातहतियार प्रयोगबारे पुनः विरोध जनाएका छन् ।
“निःशस्त्र जनतामाथि सिधा गोली चलाउने कार्यको हामी विरोध गर्दछौँ । शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा बल प्रयोग गर्ने कोहीलाई पनि कानूनी कारबाही हुनुपर्छ,” जी–७ राष्ट्रका विदेश मन्त्रीहरूद्वारा जारी एक विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
“हामी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई हतियारको भरमा दबाउन खोज्ने प्रवृतिप्रति चासो राख्दै यसकार्यको घोर निन्दा गर्छौँ । साथै इन्टरनेटमाथिको अवरोध र स्वतन्त्र अभिव्यक्तिलाई दमन गर्ने कानूनमा आमूल परिवर्तनका लागि आग्रह गर्न चाहन्छौँ ।
जी–७ ले प्रदर्शनकारी, चिकित्सक, नागरिक समाज र पत्रकारहरूमाथिको नियोजित आक्रमणलाई अन्त्य गर्न त्यहाँको सरकारलाई आग्रह गरेको छ । समूहले म्यानमारको सेनालाई अत्यावश्यक मानवीय सहयोगको पहुँच देशमा रहेको कमजोर पक्षलाई पु¥याउन पनि आग्रह गरेको छ ।
म्यानमारमा सेनाले सरकारको बागडोर सम्हालेसँगै नागरिक समाज, नेशनल लिग फर डिमोक्रेसी, बुद्धिजीवी तथा मानव अधिकारवादी सङ्गठनले निरन्तर प्रजातन्त्रको पुनःवहालीका लागि आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।
सेनाको सरकारले म्यानमारकी विश्व प्रसिद्ध नेतृ आङ साङ सुकीलगायतका प्रमुख नेताहरूलाई नजरबन्दमा राख्दै आएको छ ।
