सरकारी अस्पतालहरूले बिरामीलाई तिराउन थाले कोरोना उपचार खर्च

  कार्तिक ०३, २०७७

काठमाडौं, कात्तिक ३ : सरकारी अस्पतालहरुले कोभिड-१९ संक्रमित बिरामीको उपचार खर्च नव्यहोर्ने निर्णय सोमबारदेखि लागू गर्न थालेका छन् । सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमितको निःशुल्क उपचार नगर्ने घोषणा गरेसँगै सरकारी अस्पतालहरुले शुल्क लिन थालेका हुन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतमले आइतबार कोरोनाको परीक्षण तथा उपचार व्यक्तिको आफ्नै खर्चमा गर्ने गराउने निर्णय भएको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बताएका थिए । अस्पतालहरुले यही निर्णय कार्यान्वयन गर्न थालेका हुन् ।

काठमाडौंस्थित सिभिल अस्पतालले सोमबार एक सूचना जारी गरी संक्रमितहरूले आफैंले उपचार खर्च र खाना खर्च बेहोर्नुपर्ने बताएको छ । ‘नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको निर्णयानुसार यस अस्पतालमा कोराना संक्रमण भई उपचाररत बिरामीहरुले कात्तिक २ गतेदेखि लागू हुने गरी सम्पूर्ण खर्च बिरामी स्वयंले बेहोर्नुपर्ने जानकारी गराइन्छ । खाना अस्पताल क्यान्टिनमा नगद धरौटी राखी उपलब्ध हुने ब्यहोरा जानकारी गराइन्छ,’ सूचनामा उल्लेख छ । अस्पतालका निर्देशक डा दीर्घराज आरसीले यो नियम सोमबारदेखि लागू भएको जानकारी दिए । ‘पहिला त हामीले निःशुल्क नै गरेका हौं नि, सरकारले यो निर्णय गरेपछि लागू गरेको हो,’ उनले भने ।

वीर अस्पतालले पनि यो निर्णय छिट्टै लागू हुने जनाएको छ । ‘सरकारको निर्णयअनुसार छुट्याइएको समूहबाहेक अरुको उपचार नब्यहोर्न भनिएको छ सम्भवतः भोलिदेखि लागू हुन्छ होला,’ अस्पतालका निर्देशक डा केदार सेञ्चुरीलाई उद्धृत गर्दै इकान्तिपुर अनलाइनले जनाएको छ ।

शुक्रराज ट्रोपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका निर्देशक डा सागरराज भण्डारीले भने यो निर्णयको लागि स्पष्ट गाइडलाइन तयार भएमात्र भविष्यमा लागू हुनसक्ने बताए । उनले भने, ‘अहिले सरकारले बिरामीको अवस्थाअनुसार उपचारको दैनिक भत्ता दिइरहेको छ अनि हामीले किन बिरामीलाई तिराउने रु’ उनले सक्ने व्यक्तिहरुले महंगो औषधि किन्न पैसा भने तिर्दे आएको बताए ।

सरकारले गरिब, विपन्न र असहायलगायत अरु केही क्षेत्रका संक्रमितलाई पैसा नलिने तर पैसा तिर्न सक्नेलाई लिने भनेको बताउँदै भण्डारीले अगाडि भने, ‘निर्देशिका आएपछि मात्र के कसो गर्ने भन्ने निर्णय हुन्छ । अहिलेसम्म हाम्रोमा त्यो निर्णय कार्यन्वयन भएको छैन ।’

निर्देशिका नआइकन कसलाई पैसा लिने र कसलाई नलिने भन्ने छुट्याउन गारो हुने उनले बताए । ‘त्यही पनि हाम्रो अस्पतालमा त अधिकांश विपन्न नै आउँछन् । सरकारको निर्णय ठूला निजी अस्पतालमा उपचार गराउन जाने संक्रमितलाई हो कि जस्तो लाग्छ,’ निर्देशक भण्डारीलाई उद्धृत गर्दै अनलाइन खबरले जनाएको छ ।

सशस्त्र प्रहरी अस्पतालका एसएसपी डा. रुपक महर्जनले सरकारको निर्णयबारे औपचारिक जानकारी आइनसकेको बताए । त्यसपछि मात्र नयाँ निर्णय हुने भन्दै उनले भने, ‘अहिले सबै व्यवस्थापन अस्पताल प्रशासनले नै गर्दै आएको छ ।’

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आर्थिक रुपमा विपन्न, अशक्त तथा असहाय अवस्थामा रहेका नागरिक, असहाय एकल महिला, अति अपाङ्गता भएका नागरिक, जेष्ठ नागरिक, अग्रपंतिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाई कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी लगायतको मात्रै लक्षण देखिएको खण्डमा मात्र परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने जानकारी गराएको छ । मन्त्रालयका अनुसार जसले कोरोना बीमा गरेका छन् र उनीहरुको उपचार खर्च बीमा रकमबाट काटिने छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया