कच्चा तेलको मूल्य वृद्धि हुँदा बढाउने नेपाल आयल निगमले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य घट्दा भने तुलनात्मक रूपमा घटाएको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य ६८ प्रतिशत घट्दा आयल निगमले डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य नौ प्रतिशत मात्र घटाएको छ । नेपालमा आयात हुने पेट्रोलियममध्ये ६० प्रतिशत डिजेल हुन्छ, जो सार्वजनिक यातायात र उत्पादनमूलक उद्योगमा खपत हुन्छ ।
पछिल्लो पाँच वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ प्रतिब्यारेल ६८ प्रतिशत घटेको छ । असार ०७१ मा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल (१५९ लिटर) १०६ अमेरिकी डलर थियो । त्यतिवेला नेपालमा पेट्रोलको मूल्य एक सय ३४ रुपैयाँ र डिजेल तथा मट्टीतेलको मूल्य प्रतिलिटर १०५.८५ थियो । तर, हाल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेल प्रतिब्यारेल ३४ डलर कायम हुँदा नेपालमा पेट्रोलको मूल्य एक सय ६ रुपैयाँ छ भने डिजेल/मट्टीतेलको मूल्य ९५ रुपैयाँ छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिब्यारेल ७२ डलर घट्दा आयल निगमले सार्वजनिक सवारीसाधनले प्रयोग गर्ने डिजेल र विपन्न जनताले प्रयोग गर्ने मट्टीतेलमा १० रुपैयाँ मात्र घटाएको छ ।
पछिल्लो समयमा पनि जनवरीयता कच्चा तेलको मूल्यमा भारी गिरावट आएको छ । जनवरीमा कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल ६५ डलर थियो । त्यसयता मात्रै आधा नै मूल्य घटेर ३४ डलर भएको छ । तेल उत्पादन गर्ने दुई ठूला देश साउदी अरेबिया र रसियाबीचको प्रतिस्पर्धाले अहिले मूल्यमा गिरावट आएको हो । तेल उत्पादन कटौती गर्नुपर्ने साउदीको प्रस्तावलाई रसियाले नकारेपछि दुवै देशले उत्पादन बढाउँदा मूल्य घटेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा घटेपछि भारतले समेत आन्तरिक बजारमा मूल्य घटाएको छ ।
इन्डियन आयल कार्पोरेसन (आइओसी)ले नेपाल आयल निगमलाई पनि सोमबार पेट्रोलमा ७.७२ र डिजेलमा ७.३५ रुपैयाँ प्रतिलिटर घटाएर पठाएको छ । यसअघि आइओसीले पेट्रोल ५२.४९ रुपैयाँ र डिजेल ५७.०७ रुपैयाँ प्रतिलिटरका दरले पठाउँदै आएकोमा सोमबार पेट्रोल ४४.७६ र डिजेल ४९.७२ प्रतिलिटरका दरले पठाएको छ ।
सोमबारै मूल्य समायोजन गर्दैे निगमले नेपाली उपभोक्तालाई पेट्रोल र डिजेलमा जम्मा दुई–दुई रुपैयाँ मात्रै घटाएको छ । नेपालमा जनवरीमा पेट्रोल प्रतिलिटर १ सय ११ रुपैयाँ रहेकोमा अब १ सय ६ र डिजेल–मट्टीतेल १ सय रुपैयाँ रहेकोमा अब ९५ रुपैयाँ कायम भएको छ । जब कि यसबीचमा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य आधा घटेको छ । आफैँ इन्धनको भाउ तोक्न पाउने स्वचालित मूल्य प्रणालीलाई निगमले उपभोक्ता शोषण गर्ने हतियार बनाएको छ । ०७१ मा यो प्रणाली लागू गर्दा निगमले प्रत्येक १५ दिनमा मूल्य समायोजन हुने र अन्तर्राष्ट्रिय भाउअनुसार नै घटबढ हुने घोषणा गरेको थियो । तर, समायोजनमा उपभोक्तालाई कहिल्यै न्याय दिएको छैन ।
स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरेको तीन महिनापछि २३ पुस ०७१ मा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ ४७ प्रतिशतले घटेर ५१.१० डलरमा झरेको थियो । तर, पेट्रोलको भाउ २० रुपैयाँ मात्र घटेर ११३.५० र डिजेलको भाउ १५ रुपैयाँ मात्र घटेर ९० रुपैयाँ कायम भएको थियो । इन्धनको मूल्य नघटाउन आयल निगमले त्यतिखेर मूल्य स्थिरीकरण कोष खडा गरेर त्यहाँ प्रतिलिटर पेट्रोलबाट १०.२४ र डिजेलबाट १०.२२ रुपैयाँ राख्दै आएको थियो । जसकारण असोजमा सुरु गरिएको प्रणालीबाट चैत मसान्तसम्म आइपुग्दा कोषमा २ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ जम्मा भएको थियो । यो अवधिमा आयल निगमले प्रतिमहिना कम्तीमा ५० करोड नाफा राखेर इन्धनको मूल्य समायोजन गरेको थियो । त्यतिखेर मूल्य समायोजन गर्दा कम्तीमा पेट्रोलमा १२ प्रतिशत र डिजेलमा १ प्रतिशत नाफा राखिने गरिएको थियो ।
हरेक १५ दिनमा एक अर्ब रुपैयाँका दरले नाफा, तर पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान छैन
नाकाबन्दीपछि ९० दिनलाई तेल पुग्ने भण्डारण बनाउने योजना थियो, अहिलेसम्म सुरु भएन
आयल निगमले १८ पुस ०७५ मा मूल्य समायोजन गर्दा इतिहासमै सबैभन्दा बढी नाफा राखेको थियो । निगमले त्यतिखेर पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य समान २ रुपैयाँ मात्रै घटाएर १५ दिनमै १ अर्ब ३३ करोड ६१ लाख रुपैयाँ नाफा सुनिश्चित गरेको थियो । मूल्य समायोजनपछि बजारमा पेट्रोल १०८ र डिजेल तथा मट्टीतेल ९५ रुपैयाँ प्रतिलिटर कायम भएको थियो । त्यसअघि ३ पुस ०७५ मा मूल्य समायोजन गर्दा पनि निगमले ८८ करोड २२ लाख रुपैयाँ नाफा राखेको थियो ।
१५ दिनमा एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नाफा पटकपटक दोहोरिएको छ । १९ माघ ०७५ मा पनि दुई–दुई रुपैयाँ मूल्य वृद्धि गरी पेट्रोल ११० र डिजेल र मट्टीतेल ९७ रुपैयाँ पुर्याइएको थियो । यो मूल्य वृद्धिपछि निगमलाई १५ दिनमै १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ नाफा भएको थियो । १६ असार ०७६ मा मूल्य समायोजन गर्दा पनि निगमले १५ दिनमा ८९ करोड ५९ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको थियो । तर, यति नाफा गर्दा पनि निगमले आफ्नो पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिएको छैन । नाकाबन्दीपछि पाठ सिकेको भन्दै ९० दिनलाई पुग्ने भण्डारगृह बनाउने भनिएको थियो, तर अहिलेसम्म निर्माणसमेत सुरु भएको छैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा गिरावट आएपछि भारतले शनिबारबाट लागू हुने गरी पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर ३ भारु अन्तःशुल्क वृद्धि गरेको छ । भारतले करमा वृद्धि गरेपछि पेट्रोलियम क्षेत्रबाट प्राप्त हुने राजस्वमा झन्डै ४ खर्ब भारु वृद्धि हुने सरकारको अनुमान छ । यसरी वृद्धि भएको करको भार खुद्रा मूल्यमा नजोडिने भएकाले उपभोक्तालाई असर नपर्ने भारत सरकारको दाबी छ ।
भारत सरकारले करको दरमा ठूलो वृद्धि गरे पनि सरकारी तेल कम्पनीहरूले भने खुद्रा मूल्य घटाएका छन् । नेपालमा पनि ठीक यस्तै गरी १२ फागुनबाट सरकारले पेट्रोलियम कर वृद्धि गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्बाट पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ पूर्वाधार कर वृद्धि गरेको हो । यस्तो कर आर्थिक वर्ष ०७२/७३ देखि सुरु गरिएको थियो । त्यतिवेला प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ पूर्वाधार कर लगाइएकोमा १२ फागुनदेखि बढेर १० रुपैयाँ पुर्याइएको छ । भारतमा जस्तै नेपाली अधिकारीहरूले पनि करको भार उपभोक्ता मूल्यमा नपर्ने दाबी गर्दै आएका थिए । तर, सोमबार भारतले घटाएर पठाएको मूल्यमा निगमले पाँच रुपैयाँ नाफा राखेर मात्रै समायोजन गरेको छ । निगमले यही कर जोडेकाले उपभोक्ता मूल्य कम घटेको हो ।
