हुलाकी सडक निर्माणमा मुआब्जा दिन माग

  पुष ०९, २०७६

चन्द्रौटा, ९ पुस : कपिलवस्तुको विजयनगर गाउँपालिकाको हुलाकी सडक आयोजनाप्रति स्थानीयवासीले विरोध जनाएका छन् । सडक निर्माणको १५÷१५ मिटर क्षेत्रमा रहेका संरचना खाली गर्न सडकले सूचना जारी गरेपछि स्थानीयवासी विरोधमा उत्रिएका हुन् ।

विजयनगर गाउँपालिका–५ का सत्यम चौधरीले हुलाकी सडक निर्माणमा आफूहरूले विरोध नगरेको तर घर भत्काएर सडक बनाउन नहुने माग गरे ।

लालपुर्जामा रहेको जग्गा सरकारले अधिग्रहण गर्दा मुआब्जा दिनुपर्छ उनी भन्छन्, ‘विदेशमा वर्षौँ लगाएर कमाएको रकमले १० धुर जग्गा किनेका छाँै, त्यही पनि सरकारले अधिग्रहण गर्दा हामी सडकमै आउने अवस्था आयो ।’

सोही गाउँपालिकाका रामप्रकाश चौधरीले हुलाली सडक निर्माणमा स्थानीयवासीको जग्गा अधिग्रहण गरेवापत क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग गर्नुहुन्छ । उनले भन्छन्, ‘हामी विकासको विरोधमा गरेका छैनौँ, तर घर खेतको उचित मुआब्जा चाहिन्छ ।’

हुलाकी राजमार्ग आयोजना कार्यालय कपिलवस्तुले अहिले सर्वेको काम भइरहेको जनाएको छ । कपिलवस्तुको कोठीहवादेखि तुरुन्तपुरसम्म ५० किलोमिटर सडक कालोपत्र निर्माणको लागि सम्झौता भइसकेको कार्यालयले जनाएको छ । ‘विकासमा स्थानीयवासीले विरोध गर्नु हुँदैन । हुलाकी सडक निर्माणका लागि मुआब्जा दिने सरकारको प्रावधान छैन ।’ आयोजनाका प्रमुख ईश्वरबहादुर रिजालले भने ।

उनले बजार क्षेत्रमा चार लाइन सडक निर्माण गरिने भएकाले बढी क्षेत्र प्रयोगमा आउने जानकारी दिए । सडक ऐन २०३४ अनुसार हुलाकी राजमार्गको क्षेत्र सडक केन्द्रदेखि दायाँबायाँ १५÷१५ मिटर रहने व्यवस्थालाई उल्लङ्घन गरी बनाएको संरचना हटाइने आयोजना प्रमुख रिजालले बताए । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा कपिलवस्तुको हुलाकी राजमार्ग निर्माणका लागि ८५ करोड विनियोजन भएको थियो ।

हुलाकी सडकलाई तीन प्याकेजमा निर्माण गर्न लागिएको छ । पहिलो १५ किलोमिटर सडक निर्माणका लागि शर्मा एण्ड कम्पनीले जिम्मा पाएको छ । दोस्रो प्याकेजमा १५ किलोमिटरदेखि ३२ किलोमिटर सडक निर्माण लामा गोल्ड गुण्ड कम्पनीले गर्नेछ र अन्तिम प्याकेजमा ३२ देखि ५० किलोमिटरको सडक शिवशक्ति जेभी कम्पनीले सम्पन्न गर्ने सम्झौता गरेको छ । सात मिटर चौडाइमा बन्ने सडक, नाली, फुटपात र दुई÷दुई मिटर साइड राख्नुपर्ने हँुदा १५ मिटर आवश्यक रहने आयोजनाका सवइञ्जिनीयर ललित यादवले जानकारी दिए ।

आयोजनाले एक महिनाअघि सूचना जारी गरी संरचना हटाउन भनेको थियो । तर अहिले १० प्रतिशतले पनि संरचना हटाएका छैनन् ।संरचना हटाउन आयोजनालाई मुस्किल परेको छ । कपिलवस्तु जिल्लाको मुख्य विकासको मेरुदण्डको रूपमा हुलाकी सडकलाई हेरिएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया